भूमिका

अपने गाँव को जानें

अपने गाँव के मुद्दों को भी जानें

अगर आप अपने गाँव के जागरूक नागरिक हैं, मतदाता हैं या प्रत्याशी हैं, तो आपको अपने गाँव के बारे में ठीक-ठीक जानना होगा: पंचायत को कितना पैसा मिला, कहाँ खर्च हुआ, कौन-से काम हुए और कौन-से अधूरे हैं।

यह सारी जानकारी सरकार की वेबसाइटों और ऐप पर मुफ़्त मिलती है। नीचे वे सब एक जगह हैं, और हर एक के साथ लिखा है कि वहाँ क्या मिलेगा और अपना गाँव कैसे खोजें।

जागरूक नागरिकमतदाताप्रत्याशी और उनकी टीमसामाजिक कार्यकर्ता
गाँव की चौपाल पर युवा और एक बुज़ुर्ग महिला फ़ोन पर पंचायत का हिसाब देखते हुए
क्या जानें

अपने गाँव के बारे में ये 8 बातें पता होनी चाहिए

आबादी और घरकितने लोग, कितने घर, कितने मतदाता
पंचायत का पैसाकितना पैसा आया, कहाँ खर्च हुआ
विकास के कामकौन-से पूरे हुए, कौन-से अधूरे हैं
पंचायत की योजनाइस साल की ग्राम पंचायत विकास योजना
रोज़गारजॉब कार्ड, काम के दिन, मज़दूरी का भुगतान
योजनाओं के लाभार्थीआवास, शौचालय, पेंशन जैसी योजनाएँ
ज़मीनखसरा, खतौनी, सरकारी ज़मीन का रिकॉर्ड
पंचायत की प्रगतिविकास सूचकांक में गाँव कहाँ है
केंद्र सरकार

पूरे देश के लिए सरकारी पोर्टल और ऐप

ये भारत सरकार के पोर्टल हैं। इन पर हर राज्य की हर ग्राम पंचायत की जानकारी मिलती है।

ई-ग्रामस्वराज

सरकारी

पंचायती राज मंत्रालय

क्या मिलेगा: ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP), पंचायत को मिला पैसा और उसका खर्च, कामों का हिसाब और ऑडिट।

कैसे खोजें: राज्य → ज़िला → ब्लॉक → ग्राम पंचायत चुनें, फिर योजना या खर्च की रिपोर्ट खोलें।

egramswaraj.gov.in →

मेरी पंचायत ऐप

सरकारी

पंचायती राज मंत्रालय, मोबाइल ऐप

क्या मिलेगा: ग्राम सभा की बैठकें, विकास योजना, बजट, चल रहे काम और योजनाएँ। आप सुझाव दे सकते हैं और शिकायत की स्थिति देख सकते हैं।

कैसे खोजें: Play Store पर "Meri Panchayat" खोजें, ऐप में अपना राज्य, ज़िला और पंचायत चुनें।

Play Store पर खोजें →

VB-G RAM G (पहले मनरेगा)

सरकारी

ग्रामीण विकास मंत्रालय

क्या मिलेगा: गाँव के जॉब कार्ड, मंज़ूर हुए काम, काम के दिन और मज़दूरी का भुगतान। 1 जुलाई 2026 से मनरेगा की जगह यह कानून लागू है और साल में 125 दिन काम की गारंटी है।

कैसे खोजें: रिपोर्ट वाले हिस्से में राज्य → ज़िला → ब्लॉक → पंचायत चुनें। काम की जगह पर लगा "जनता बोर्ड" भी देखें।

vbgramgrep.dord.gov.in →

पंचायत उन्नति सूचकांक

सरकारी

पंचायती राज मंत्रालय

क्या मिलेगा: पंचायत की प्रगति का पैमाना: बुनियादी सुविधाएँ, स्वास्थ्य-शिक्षा, आर्थिक और सामाजिक हालात, शासन और पर्यावरण।

कैसे खोजें: राज्य और पंचायत चुनकर अंक और विषयवार हालत देखें, जहाँ उपलब्ध हो।

pdi.gov.in →

स्थानीय सरकार निर्देशिका (LGD)

सरकारी

पंचायती राज मंत्रालय

क्या मिलेगा: आपकी ग्राम पंचायत में कौन-कौन से गाँव हैं, और हर गाँव व पंचायत का सरकारी कोड। दूसरे पोर्टल पर गाँव खोजने में यही कोड काम आता है।

कैसे खोजें: "Reports" में राज्य, ज़िला और पंचायत चुनें।

lgdirectory.gov.in →

जल जीवन मिशन

सरकारी

जल शक्ति मंत्रालय

क्या मिलेगा: गाँव-स्तर पर नल से जल की स्थिति ("Village Level View") और "अपने गाँव के पानी की गुणवत्ता" वाला हिस्सा।

कैसे देखें: राज्य → ज़िला → ब्लॉक → पंचायत → गाँव चुनें।

ejalshakti.gov.in →
राज्य सरकार

राज्य के पोर्टल: ज़मीन और भी बहुत कुछ

ज़मीन का रिकॉर्ड, राशन कार्ड, पेंशन और राज्य की योजनाओं की जानकारी राज्य सरकार के पोर्टल पर मिलती है। ज़मीन के रिकॉर्ड के पोर्टल ये हैं:

राज्यज़मीन का रिकॉर्डवहाँ क्या मिलेगा
उत्तर प्रदेशभूलेख: upbhulekh.gov.inखतौनी की नकल
बिहारबिहार भूमि: biharbhumi.bihar.gov.inजमाबंदी, दाखिल-खारिज
मध्य प्रदेशएमपी भूलेख: mpbhulekh.gov.inखसरा, खतौनी, गाँव का नक्शा
राजस्थानअपना खाता: apnakhata.rajasthan.gov.inजमाबंदी, नामांतरण, गिरदावरी
झारखंडझारभूमि: jharbhoomi.jharkhand.gov.inखाता, खेसरा, पंजी-2
छत्तीसगढ़भुइयां: bhuiyan.cg.nic.inखसरा, नामांतरण की स्थिति

ज़मीन के अलावा अपने राज्य के पंचायती राज विभाग, ग्राम्य विकास विभाग और खाद्य (राशन) विभाग की वेबसाइट भी देखें। अपने राज्य के चुनाव से जुड़े आँकड़ों के लिए राज्यवार पंचायत तथ्य देखें।

एक और स्रोत

VillageInfo: गाँव की जनगणना वाली जानकारी

villageinfo.in

गैर-सरकारी

क्या है: देश के राज्यों, ज़िलों, तहसीलों और गाँवों की जानकारी एक जगह देने वाली वेबसाइट। राज्य → ज़िला → तहसील → गाँव चुनकर अपने गाँव का पेज खोल सकते हैं।

क्या मिलेगा: आम तौर पर 2011 की जनगणना पर आधारित आबादी, घरों की संख्या, साक्षरता, अनुसूचित जाति और जनजाति की आबादी और कामगारों जैसी जानकारी।

ध्यान दें: यह सरकारी वेबसाइट नहीं है और साइट पर चलाने वाले का नाम नहीं लिखा है। आँकड़े 2011 के हैं, इसलिए आज का हाल अलग हो सकता है। ज़रूरी काम में सरकारी स्रोत से मिलान करें।

villageinfo.in →
उपग्रह और नक्शे

ऊपर से देखिए: गाँव में क्या बदला

उपग्रह की तस्वीरों से तालाब, सड़क, नए मकान और खेती में आए बदलाव देखे जा सकते हैं। पुराने और नए साल की तस्वीर मिलाकर देखें कि जो काम कागज़ पर हुआ, वह ज़मीन पर दिखता है या नहीं।

एक ही गाँव पहले और बाद में: सूखा तालाब और कच्ची सड़क बनाम भरा तालाब और पक्की सड़क
उदाहरण चित्र: एक ही गाँव, पहले और बाद में

भुवन

सरकारी

इसरो (ISRO) का जियो-पोर्टल

क्या मिलेगा: भारत के उपग्रह नक्शे, विषयवार नक्शे (ज़मीन का उपयोग, पानी, जंगल) और आपदा से जुड़ी जानकारी।

कैसे देखें: नक्शे में अपना गाँव खोजें और परतें (layers) बदलकर देखें।

bhuvan.nrsc.gov.in →

Google Earth

गैर-सरकारी

मुफ़्त, कंप्यूटर और मोबाइल पर

क्या मिलेगा: गाँव की उपग्रह तस्वीर। कंप्यूटर वाले संस्करण में पिछले सालों की तस्वीरें भी देखी जा सकती हैं, जिससे पहले और अब की तुलना होती है।

ध्यान दें: तस्वीरें कुछ महीने या साल पुरानी हो सकती हैं। आधिकारिक सबूत के लिए सरकारी रिकॉर्ड ही मानें।

earth.google.com →
मतदाता के लिए

मेरा नाम मतदाता सूची में है या नहीं?

पंचायत चुनाव की मतदाता सूची राज्य निर्वाचन आयोग बनाता है, और विधानसभा-लोकसभा की सूची भारत निर्वाचन आयोग। दोनों में अपना नाम देखिए।

पंचायत की मतदाता सूची

राज्य आयोग

उत्तर प्रदेश: मतदाता सूची 2026 डाउनलोड · नाम खोजें

बिहार: वार्ड-वार सूची (PDF)

राजस्थान: पंचायत मतदाता सूची (PDF)

दूसरे राज्यों के लिंक सूची आने पर जोड़े जाएँगे। हर राज्य के आयोग का पता "राज्यवार पंचायत तथ्य" पेज पर है।

विधानसभा-लोकसभा की सूची

भारत निर्वाचन आयोग

नाम खोजें: EPIC (वोटर कार्ड) नंबर, नाम या मोबाइल से।

electoralsearch.eci.gov.in →

नाम जोड़ना या सुधार: नया नाम (फ़ॉर्म 6), सुधार या पता बदलना ऑनलाइन।

voters.eci.gov.in →

"Voter Helpline" ऐप और हेल्पलाइन 1950 से भी मदद मिलती है।

शिकायत और सुनवाई

अन्याय हुआ हो या काम न हो रहा हो, तो यहाँ शिकायत करें

एक जागरूक नागरिक, मतदाता या प्रत्याशी किसी पीड़ित की मदद सही जगह शिकायत दर्ज कराकर भी कर सकता है। हर राज्य में मुख्यमंत्री की शिकायत व्यवस्था है, जहाँ शिकायत का नंबर मिलता है और उसकी स्थिति ऑनलाइन देखी जा सकती है।

एक स्वयंसेवी बुज़ुर्ग किसान की फ़ोन पर शिकायत दर्ज कराने में मदद करते हुए
राज्यशिकायत पोर्टलहेल्पलाइनपुलिस की वेबसाइट
उत्तर प्रदेशजनसुनवाई-समाधान (IGRS)1076uppolice.gov.in (e-FIR, शिकायत)
बिहारलोक शिकायत निवारण1800 345 6284biharpolice.bih.nic.in
मध्य प्रदेशसीएम हेल्पलाइन181mppolice.gov.in
राजस्थानराजस्थान संपर्क181police.rajasthan.gov.in
झारखंडमुख्यमंत्री जनसंवाद181jhpolice.gov.in
छत्तीसगढ़जनदर्शन1100cgpolice.gov.in

केंद्र सरकार के किसी विभाग की शिकायत: CPGRAMS (pgportal.gov.in)। साइबर ठगी: cybercrime.gov.in या 1930। हेल्पलाइन नंबर बदल सकते हैं, एक बार राज्य की आधिकारिक साइट पर मिला लें।

ऑनलाइन FIR: क्या ध्यान रखें

  • ज़्यादातर राज्यों की पुलिस वेबसाइट और ऐप पर ऑनलाइन शिकायत होती है। उत्तर प्रदेश में e-FIR और UPCOP ऐप है।
  • ऑनलाइन FIR आम तौर पर वाहन चोरी, सामान चोरी या खोने जैसे मामलों के लिए होती है। मारपीट, धमकी या गंभीर अपराध में सीधे थाने जाएँ या 112 पर फ़ोन करें।
  • FIR किसी भी थाने में दर्ज कराई जा सकती है, चाहे घटना उस थाने के इलाके की न हो ("ज़ीरो FIR")।
  • थाना FIR न लिखे तो पुलिस अधीक्षक (SP) को लिखित शिकायत दें और उसकी रसीद रखें।

किसी की मदद करनी हो तो

  1. पीड़ित से पूरी बात लिखवाइए: क्या हुआ, कब, कहाँ, कौन ज़िम्मेदार।
  2. सही जगह शिकायत कीजिए: काम न होना हो तो शिकायत पोर्टल, अपराध हो तो पुलिस।
  3. शिकायत संख्या और रसीद संभालकर रखिए, और स्थिति ऑनलाइन देखते रहिए।
  4. तय समय में हल न हो तो रिमाइंडर भेजिए या ऊपर के अधिकारी के पास अपील कीजिए।
ज़रूरी नंबर

फ़ोन में सेव कर लीजिए

112आपातकाल: पुलिस, एंबुलेंस, फ़ायर
108एंबुलेंस
181महिला हेल्पलाइन
1090वीमेन पावर लाइन (उत्तर प्रदेश)
1098चाइल्डलाइन: बच्चों की मदद
1930साइबर ठगी की शिकायत
14567बुज़ुर्गों की हेल्पलाइन
15100मुफ़्त कानूनी सहायता (NALSA)
1950मतदाता हेल्पलाइन

राज्य के मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर ऊपर की तालिका में हैं। कुछ राज्यों में 181 का उपयोग अलग सेवा के लिए होता है, इसलिए अपने राज्य में एक बार जाँच लें।

प्रत्याशी के लिए

इस जानकारी का चुनाव में उपयोग

  1. 1अधूरे काम की सूची बनाइए। ई-ग्रामस्वराज और VB-G RAM G पर देखें कि कौन-से काम मंज़ूर हुए पर पूरे नहीं हुए।
  2. 2वादे आँकड़ों पर टिकाइए। हवाई वादों की जगह लिखिए: "इन 6 अधूरे कामों को पहले साल में पूरा करेंगे।"
  3. 3टोलेवार ज़रूरतें पहचानिए। किस टोले में आवास, पानी या सड़क का काम कम हुआ, वहाँ के लोगों से इसी पर बात कीजिए।
  4. 4जानकारी न मिले तो पूछिए। ग्राम सभा में सवाल रखिए या सूचना का अधिकार (RTI) में आवेदन कीजिए।
प्रत्याशी अपनी टीम के साथ गाँव के नक्शे पर कामों पर निशान लगाते हुए

आँकड़ों से चुनाव की तैयारी सीखिए

Better Democracy की किताबों और कोर्स में गाँव का हिसाब पढ़ने, वार्ड-वार योजना बनाने और घोषणा-पत्र लिखने के तरीके हैं।

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