नामांकन से परिणाम तक के कदम, कौन चुनाव लड़ सकता है, आरक्षण कैसे तय होता है और चुनाव के ज़रूरी शब्द, सरल हिंदी में।
हर राज्य की तारीख़ें और समय-सीमा अलग होती हैं, पर क्रम लगभग यही रहता है।
राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना और पूरा कार्यक्रम जारी करता है। इसी दिन से आचार संहिता लागू हो जाती है।
तय दिनों में रिटर्निंग अधिकारी के पास नामांकन पत्र, शपथ-पत्र और जमानत राशि जमा करें।
अधिकारी सभी नामांकन जाँचते हैं। कोई कमी हो तो नामांकन रद्द हो सकता है, इसलिए यहाँ ख़ुद या अपने प्रतिनिधि के साथ मौजूद रहें।
जो उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ना चाहते, वे तय तारीख़ तक नाम वापस ले सकते हैं।
नाम वापसी के बाद बचे उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न मिलते हैं। अब असली प्रचार शुरू होता है।
आचार संहिता और खर्च की सीमा के भीतर। हर खर्च का हिसाब रोज़ लिखें। मतदान से पहले तय समय पर प्रचार बंद हो जाता है।
बूथ एजेंट हर बूथ पर समय से पहुँचें। मतदाता को लालच देना या डराना अपराध है।
गिनती के समय अपने एजेंट रखें और हर चरण का मिलान करें।
जीत का प्रमाण-पत्र लें और तय समय में चुनाव खर्च का पूरा हिसाब आयोग को जमा करें, जीते हों या हारे।
पक्की सूची राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना और नामांकन फ़ॉर्म से मिलाएँ। ऐप पेज पर "नामांकन की तैयारी" जाँच-सूची भी है।
अपने राज्य में ज़रूर जाँचें: कुछ राज्यों में शिक्षा की न्यूनतम योग्यता या दो से ज़्यादा बच्चों पर रोक जैसे नियम रहे हैं, और ये समय-समय पर बदलते हैं। अपने राज्य के पंचायत कानून और आयोग के निर्देश देखें।
अध्यक्ष के पद (प्रधान, मुखिया, सरपंच) का आरक्षण राज्य के कानून से तय होता है। अपनी सीट की स्थिति आयोग की अधिसूचना में देखें। हर राज्य के आयोग का लिंक "राज्यवार पंचायत तथ्य" पेज पर है।
आधार: भारत का संविधान, भाग IX (अनुच्छेद 243D, 243E, 243F, 243K)। संविधान का पूरा पाठ: विधायी विभाग, भारत सरकार
मुफ़्त तैयारी आकलन से अपनी कमियाँ देखें, फिर कोर्स और किताबों से तैयारी करें।